ठाणे जिला ने दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में पहला स्थान लेकर राज्य में मारी बाजी

मुंबई । ठाणे जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कल कुल 98,899 मामले सुलझाये गये। जबकि एक अरब ,12, करोड़ 30 लाख ,84, हजार 636 रुपये की राशि का समझौता सफलता पूर्वक किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय में कल 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष आदि वर्षों से लम्बित 318 मामलों को हल किया जा चुका है। इस वर्ष में दूसरी बार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में ठाणे जिला ने लंबित मामलों को सुलझाने में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक प्रकार से बाजी मारी है। ठाणे जिला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में इस प्रकार कुल 98, हजार 899 मामलों का निराकरण किया गया, जिनमें 27,118 लंबित थे और 71,781 पूर्व-दायर मामले भी शामिल हैं, जिनकी निपटान राशि रु.1अरब 12करोड़ 30लाख ,84,636 है।

ठाणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ईश्वर सूर्यवंशी ने आज कहा कि लोक अदालत और मध्यस्थता प्रक्रिया कानूनी विवादों को स्थायी और शीघ्रता से सुलझाने का सबसे प्रभावी साधन है। इस माध्यम से विवादों का स्थायी एवं शीघ्र समाधान हो जाता है। ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना मुआवजा के कुल 131 मामले और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के 137 मामले सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए गए हैं । परिणामस्वरूप परिवारों और उत्तराधिकारियों को शीघ्र मुआवजा मिला। लोक अदालत से समय और धन राशि की बचत होती है और जैसे-जैसे ये मुद्दे पूरे समाज में फैल रहे हैं, लोक अदालत लगातार बड़ी सफलता प्राप्त कर रही है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष चार राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। कल 10 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत थी।

बहुत पुराने मामले जो कल पेश किए गए उनमें इस राष्ट्रीय लोक अदालत ने कुल 318 बहुत पुराने मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया, जो 5 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल पुराने लंबित थे। मोटर दुर्घटना दावे में से एक में 12 करोड़ 70लाख रुपये का निराकरण किया गया है।ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावों के कुल 131 मामलों को समझौते के माध्यम से सुलझाया गया। इस प्रकार कुल 14 करोड़ 40 लाख 38 हजार रुपए का समझौता हुआ। केन्द्र सरकार द्वारा 137 मामलों का निपटारा किया गया। कुल निपटान राशि रु. 39,24,41,133/- दी गई है।

यदि हम वैवाहिक मामले की बात करें तो पारिवारिक न्यायालय में वैवाहिक मामलों में विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने तथा पारिवारिक संबंधों को बहाल करने के प्रयास किए गए। इसने वैवाहिक विवादों के कुल 61 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया।

बताया जाता है कि 56 . दंड संहिता की धारा 138 के अंतर्गत मनीऑर्डर के 685 पुराने लंबित मामलों का निराकरण किया गया और 1.50 लाख रुपए की राशि वसूल की गई। 10,77,87,673/- का निदान किया गया है। इसी तरह छोटे आपराधिक मामलों में याचिका सौदेबाजी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें लगभग 21,409 आरोपियों ने अदालत के समक्ष दोष स्वीकार किया और इस प्रकार से कुल 1,05,49,000/ राशि ली गई है। इसी तरह संपत्ति कर/राजस्व के 60,409 मामले दाखिल होने से पहले ही त्वरित हल किए गए हैं।

पिछले पांच राष्ट्रीय लोक अदालतों की तरह इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी पुराने मामलों को प्राथमिकता देने और उनका निराकरण करने के लिए किया गया। इस प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय, पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर कार्यालय के सदस्यों की एक समिति गठित की गई और इसके माध्यम से नोटिस और सम्मन तामील करने के लिए एक विशेष टीम नियुक्त की गई और नोटिस तामील किए गए। परिणामस्वरूप, 318 पुराने मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया।

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और साथ ही माननीय महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंबई एवं माननीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री निवास बी अग्रवाल ठाणे और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ठाणे के मार्ग दर्शन में कल शनिवार, 10 मई, 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय, ठाणे, ठाणे और पालघर जिलों के जिला न्यायालयों और सभी तहसील न्यायालयों और संलग्न न्यायालयों में एक “राष्ट्रीय लोक अदालत” का सफल आयोजन किया।

ईश्वर सूर्यवंशी के अनुसार इस लोक अदालत में ठाणे जिले के सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, वकील संघ के अध्यक्ष . बार एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रशांत कदम, सरकारी वकील, पुलिस उपायुक्त, परिवहन, सूचना प्राधिकरण के सचिव पंकज शिरसाट ने बताया कि इस अभियान में पुलिस प्रशासन, नगर निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, न्यायालय कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी, कम्प्यूटर लैब कर्मचारियों के प्रयासों एवं उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का निराकरण हो पाया है।