भारत ने बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना के वीजा को बढ़ा दिया है। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब ढाका में उनकी प्रत्यर्पण की मांग तेज हो रही है। शेख हसीना पिछले अगस्त में भारत आई थीं।
बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन
बांग्लादेश में छात्रों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। सूत्रों के अनुसार, उनका वीजा हाल ही में बढ़ाया गया है ताकि वह भारत में पहले की तरह रह सकें। हालांकि, यह भी बताया गया है कि भारत ने उन्हें शरण नहीं दी है, क्योंकि यहां शरणार्थियों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है।
प्रत्यर्पण की औपचारिकताएं
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए 23 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्रालय को एक डिप्लोमैटिक नोट भेजा था। लेकिन भारत सरकार ने इस पर अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ढाका ने प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं।
पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय
पासपोर्ट रद्द करने की घोषणा
इस बीच, बांग्लादेश की सरकार ने 97 व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय लिया है, जिनमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है। इन पर जुलाई में हुए प्रदर्शनों में कथित रूप से लोगों को गायब करने और हत्याओं में शामिल होने के आरोप हैं। बांग्लादेश के इमिग्रेशन और पासपोर्ट विभाग ने यह घोषणा की है कि शेख हसीना और अन्य 75 व्यक्तियों के पासपोर्ट रद्द किए गए हैं।
गिरफ्तारी वारंट
6 जनवरी को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। न्यायाधिकरण ने बांग्लादेशी पुलिस को शेख हसीना और 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें 12 फरवरी को न्यायाधिकरण के सामने पेश करने का आदेश दिया है।
भारत में भविष्य की अनिश्चितता
भारत में शेख हसीना का भविष्य
भारत में शेख हसीना के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट किया है कि शेख हसीना को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में खुद निर्णय लेना है। इस बीच, बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के प्रमुख ने कहा है कि आयोग के सदस्य भारत जाने की योजना बना रहे हैं ताकि शेख हसीना से 2009 में बांग्लादेश राइफल्स द्वारा 74 लोगों की हत्या के मामले में पूछताछ की जा सके।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव
भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि, भारत की ओर से फिलहाल कोई ठोस कदम उठाने की स्थिति नहीं दिख रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ढाका अपने दावे को आगे बढ़ाने में सफल होता है या नहीं।
