अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया, व्यापार संबंधों में जटिलता

अमेरिका का नया टैरिफ और भारत के साथ व्यापारिक संबंध

वाशिंगटन: बुधवार को भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद, अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने भारत की 'अडिगता' का उल्लेख किया, जो अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने में असमर्थ है। उन्होंने वर्तमान भारत-अमेरिका संबंधों को 'जटिल' बताया।

व्हाइट हाउस में अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए, हैसेट ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में रूस पर दबाव डालने के व्यापक भू-राजनीतिक प्रयासों से जोड़ा। उन्होंने कहा, 'यह एक जटिल संबंध है। इसका एक हिस्सा रूस पर दबाव डालने से जुड़ा है ताकि शांति समझौता हो सके और लाखों जिंदगियों को बचाया जा सके। और फिर भारत की अडिगता है जो हमारे उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने में है।'

उनकी टिप्पणियाँ उस समय आईं जब अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किया। यह आदेश अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) द्वारा जारी एक मसौदा नोटिस के बाद प्रभावी हुआ, जिसमें कहा गया कि यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। नोटिस के अनुसार, अतिरिक्त शुल्क राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश 14329 के तहत लगाए जा रहे हैं, जो भारतीय उत्पादों पर नए शुल्क की दर को निर्दिष्ट करता है। भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण अमेरिका ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया। हैसेट ने व्यापार वार्ताओं को एक मैराथन के रूप में देखा, जिसमें उतार-चढ़ाव होना स्वाभाविक है, और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, 'जब आप व्यापार वार्ताओं को देखते हैं, तो एक सबक जो हमने सभी ने सीखा है, वह यह है कि आपको क्षितिज पर नजर रखनी चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि अंतिम स्थिति तक पहुंचने से पहले उतार-चढ़ाव होंगे।' हालांकि, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की संभावित सख्त स्थिति का संकेत दिया, यह कहते हुए, 'और अगर भारतीय नहीं झुकते, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रम्प को इसकी आवश्यकता होगी,' यह सुझाव देते हुए कि यदि भारत अडिग रहता है तो दबाव बढ़ सकता है।