8th Pay Commission : जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर दी गई थी। अब इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है और उम्मीद है कि मई 2025 में इसकी टीम गठित हो जाएगी। चर्चा है कि जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में संशोधन किया जाएगा। केंद्र सरकार इस बार रिकॉर्ड समय में वेतन आयोग लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
महंगाई भत्ता (DA) होगा शून्यनए वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता (DA) शून्य हो जाएगा। इसकी गणना नए बेस ईयर के अनुसार की जाएगी। कर्मचारियों की ओर से मांग की जा रही है कि DA को हर तीन महीने में संशोधित किया जाए।
जनवरी 2026 तक DA होगा 61%
अनुमान है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच जाएगा। यदि इस समय तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है, तो यह DA शून्य कर दिया जाएगा और इसका कुछ हिस्सा बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा।
कितना DA किया जाएगा मर्ज?चर्चाओं के अनुसार, सरकार 61% में से केवल 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। बाकी के 11% को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सरकार या वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार होगा।
नई बेसिक सैलरी कितनी होगी?वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। यदि 50% DA मर्ज होता है, तो यह बढ़कर ₹27,000 हो सकती है। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।
महंगाई भत्ते की गणना का बेस ईयर भी बदलेगाअब तक महंगाई भत्ते की गणना 2016 को बेस ईयर मानकर की जा रही है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बदलकर 2026 किया जा सकता है। इससे सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर नए आधार पर तय होगा और DA की गणना फिर से 0 से शुरू की जाएगी।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और महंगाई भत्ते की गणना में बड़ा बदलाव आएगा। इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। यदि सब कुछ तय समय पर हुआ, तो जनवरी 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा।
