Bangladesh Election 2025 : भारत ने बांग्लादेश को दी नसीहत ,निष्पक्ष चुनाव कराएं, आरोपों से बचें

Bangladesh Election 2025 : भारत ने बांग्लादेश को दी नसीहत ,निष्पक्ष चुनाव कराएं, आरोपों से बचें

News India Live, Digital Desk: भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रशासन से “शीघ्र ही समावेशी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव” कराने का आह्वान किया है। यह सुझाव विभिन्न राजनीतिक गुटों द्वारा दिसंबर तक चुनाव कराने की बढ़ती मांग और सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असंतोष के बीच दिया गया है।

यह कूटनीतिक हस्तक्षेप नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रति नई दिल्ली के बढ़ते असंतोष तथा बांग्लादेश में व्याप्त स्पष्ट राजनीतिक अनिश्चितता के बीच हुआ है।

बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य आगामी आम चुनाव के लिए परस्पर विरोधी समय-सीमाओं से चिह्नित है। जबकि बांग्लादेश की सेना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) दिसंबर तक चुनाव कराने पर जोर दे रही है, यूनुस ने बहुत बाद की समय-सारणी का संकेत दिया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि सुधारों को लागू करने की अवधि के बाद जून 2026 तक चुनाव हो सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को भारत के इस रुख को दोहराते हुए कहा कि बांग्लादेश को “लोगों की इच्छा और जनादेश का पता लगाना चाहिए।” उन्होंने अपने पड़ोसी के साथ “सकारात्मक और रचनात्मक संबंध” की भारत की इच्छा पर जोर दिया, जो “दोनों पक्षों के लोगों की आकांक्षाओं और हितों को पूरा करने पर आधारित हो।”

भारतीय आधिपत्य” पर रिपोर्ट को भी संबोधित किया, जिसमें शासन से जुड़े मुद्दों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर ढाका में अंतरिम प्रशासन पर डाल दी गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के बयान “वहां शासन से जुड़ी अपनी चुनौतियों से ध्यान हटाने” का प्रयास प्रतीत होते हैं, उन्होंने आगे कहा कि “समस्याओं के लिए दूसरों और बाहरी मुद्दों को दोष देना कोई समाधान नहीं है।”

जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप वहां शासन से जुड़ी अपनी चुनौतियों से ध्यान हटाना चाहते हैं। और समस्याओं के लिए दूसरों और बाहरी मुद्दों को दोष देना समस्या का समाधान नहीं है।”

समय से पहले चुनाव कराने की मांग ऐसे समय में की गई है जब बांग्लादेश में आंतरिक कलह चरम पर है। सरकारी कर्मचारी हाल ही में पारित अध्यादेश के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं, जो लोक प्रशासन मंत्रालय को बिना किसी लंबी प्रक्रिया के कदाचार के लिए सिविल सेवकों को बर्खास्त करने का अधिकार देता है। हजारों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और अंतरिम सरकार को कर निकाय कर्मचारियों के व्यापक विरोध के बाद राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड को भंग करने के आदेश को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा।