चित्तौड़गढ़, 26 अप्रैल . राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने एक आदेश जारी करते हुए नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के आयुक्त रामकिशोर मेहता को आदेशों की प्रतिक्षा में (एपीओ) निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए है. नगर परिषद आयुक्त पर कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही का आरोप लगाया है. इस सम्बन्ध में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने ही रिपोर्ट बना कर निदेशालय को भेजी थी.
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव इन्द्रजीत सिंह ने अपने एपीओ आदेश कहा है कि चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर ने गत 18 अप्रैल को पत्र लिखा था. इसमें बताया कि नगर परिषद के आयुक्त रामकिशोर मेहता काे सौंपे गए दायित्व क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, जिला स्तरीय बैठकों में अनुपस्थित रहने, अधिनस्त कर्मचारियों को बैठकों में नहीं भेजने, राजकीय अवकाश पर मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने एवं मनाए जाने वाली विभिन्न पर्वाें, जयंतियों, उत्सवों और सामाजिक आयोजनों में सफाई, लाईट, टेन्ट, माइक, पेयजल आदि व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं करने की जानकारी दी. इसके अलावा निविदाओं में अव्यवहारिक शर्ते लगाने का काम किया है. इसे लेकर जिला कलक्टर आलोक रंजन ने विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. इस मामले में इन्द्रजीत सिंह ने आदेश जारी करते हुए रामकिशोर मेहता को निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश जारी किए है. गौरतलब है कि कुछ समय से नगर परिषद आयुक्त की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे थे. साथ ही करीब सप्ताह से आयुक्त को हटाए जाने को लेकर भी चर्चा चल रही थी.
इधर, आयुक्त का पद खाली
नगर परिषद आयुक्त रामकिशाेर मेहता को एपीओ कर दिए जाने के बाद नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के आयुक्त का पद एक बार फिर खाली हो गया है. जानकारी है कि अब आयुक्त पद का चार्ज किसी अन्य कार्मिक को दिया जाएगा. जब तक कि आयुक्त के रूप किसी अन्य अधिकारी का पदस्थापन नहीं हो जाता. गौरतलब है कि आयुक्त रामकिशोर मेहता ने हाल ही में निकाली गई निविदाओं में अव्यवहारिक शर्ते लगाई थी, जिसको लेकर विरोध भी हुआ था.
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/ अखिल
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