8वां वेतन आयोग मंजूर: 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा, कब मिलेगा एरियर?

करीब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. अब 10 महीने का लंबा इंतजार खत्म हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन बनेंगी. वहीं, आईआईएम बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य नियुक्त किया गया है.

18 महीने में आएंगी सिफारिशें

आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को अगले 18 महीनों में सौंपनी होंगी. इसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी 2027 से लागू हो सकती है. कैबिनेट बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में बताया गया कि आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल गई है. आयोग में एक चेयरमैन, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे. गठन के बाद सिफारिशें देने के लिए पूरे 18 महीने का समय दिया गया है.

एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी हो सकती है, लेकिन यह 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा. मतलब, अगर देरी हुई तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर जोड़कर मिल सकता है.

2027 में एरियर के साथ सैलरी बढ़ोतरी!

पहले सातवें वेतन आयोग के समय भी देरी हुई थी और सभी को एरियर दिया गया था. केंद्रीय कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने वाले फोरम एनसी-जेसीएम ने जनवरी में ही सरकार को टर्म्स ऑफ रेफरेंस सौंप दिया था.

दरअसल, देश में महंगाई और अन्य खर्चों को देखते हुए हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं को अपडेट किया जाता है. ऐसे में 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग प्रभावी माना जाएगा.

इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी में करीब 10 महीने लग गए. इस देरी से सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों में गुस्सा था.