सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: 8वां वेतन आयोग लाने की तैयारी तेज!

देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव लाने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं, क्योंकि यह आयोग उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है ताजा अपडेट और कब तक मिल सकती है खुशखबरी।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ोतरी का आधार

8वां वेतन आयोग सैलरी और भत्तों में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा गुणांक है, जो कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसे तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे- महंगाई की दर, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकार की आर्थिक स्थिति। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि 8वां वेतन आयोग साल 2026 में लागू हो सकता है। इसे 2027 तक टालने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी।

इस साल मिली थी हरी झंडी

इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह आयोग देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि यह आयोग न सिर्फ कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधारेगा, बल्कि इससे बाजार में खपत भी बढ़ेगी। बाद में संसद में सरकार ने बताया कि आयोग की शर्तें (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) और अन्य फैसले समय पर लिए जाएंगे। हालांकि, अभी तक आयोग के चेयरमैन, सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

वित्त मंत्रालय ने अगस्त में संसद को बताया कि अधिसूचना में देरी इसलिए हो रही है, क्योंकि सरकार अभी भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए सुझाव जुटा रही है। जनवरी और फरवरी 2025 में सरकार ने हितधारकों से सुझाव मांगे थे, लेकिन अभी भी कई सुझाव आ रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी।

ताजा अपडेट: कर्मचारियों के लिए राहत की खबर

हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह 8वें वेतन आयोग के मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही आयोग के गठन की घोषणा हो सकती है। पिछले महीने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में आयोग के गठन और उसकी प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।